ਨੇਤਰਹੀਣ ETT ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ Master Cadre Promotion ’ਚ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ, Social Security ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
28 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ Master Cadre Promotions ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ; ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ Music Teacher ਵਜੋਂ Promotion ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ETT ਤੋਂ Master Cadre ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ Promotions ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। National Federation of the Blind, Punjab Branch ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ (ਰਜਿ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ Master Cadre Promotions ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ETT ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ Master Cadre ਦੇ Music Teacher ਵਜੋਂ Promotion ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੇਤਰਹੀਣ ETT Teachers ਦੀ Promotion ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ?
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, 28.09.2026 ਨੂੰ ETT ਤੋਂ Master Cadre ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ Promotions ਦੌਰਾਨ ਨੇਤਰਹੀਣ ETT Music Teachers ਨੂੰ Master Cadre Music Teachers ਵਜੋਂ Promote ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ administrative decision ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ, employment equality, disability rights ਅਤੇ service rights ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ Promotion ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ qualifications ਅਤੇ service conditions ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Promotion ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ।
“ਨੇਤਰਹੀਣਤਾ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ”
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ Blindness ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਜਰਬੇ, ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ professional capability ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ teaching duty ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ Promotion ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ educational qualifications ਅਤੇ service conditions ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ disability ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦੇ career progression ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਤਰਹੀਣ ETT Music Teachers ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ Master Cadre Promotion ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ disability ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
Social Security ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ Punjab School Education Department ਤੋਂ ਪੂਰੀ report ਅਤੇ clarification ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ:
28 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ Promotions ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ETT Music Teachers ਨੂੰ Master Cadre Music Teacher ਵਜੋਂ Promote ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਕੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ Promotion ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ educational qualifications ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਕੀ ਉਹ service conditions ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ eligible ਹਨ?
ਜੇਕਰ eligible ਹਨ ਤਾਂ Promotion ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ rule, order ਜਾਂ legal/administrative basis ਕੀ ਹੈ?
ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ disability rights ਅਤੇ equal opportunity ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ?
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ affected teachers ਨੂੰ Promotion ਅਤੇ ਬਣਦੇ service benefits ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Promotion ਦਾ ਨਹੀਂ
National Federation of the Blind, Punjab Branch ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ Promotion ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ visually impaired government employees ਦੇ equal opportunity ਅਤੇ dignity ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ disability ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ career progression ਵਿੱਚ ਅਨੁਚਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ।
“ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ”
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ career ਦੀ ceiling ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ Promotion rights ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Social Security Department ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ effective intervention ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ constitutional ਅਤੇ legal rights ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੇਤਰਹੀਣ ETT Music Teachers ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ Promotion right ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
MITPunjab.com ਦੀ ਨੋਟ
ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣ ETT Music Teachers ਦੀ Promotion ਸਬੰਧੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਬੰਧਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ/ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
