ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੋਹਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ—ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਬਲਾਇੰਡ (NATIONAL FEDERATION OF THE BLIND - ਪੰਜਾਬ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੇਵਕ ਸਮਾਜ (BHARAT NETARHEEN SEWAK SAMAJ - ਰਜਿ. ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ。
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ。
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ
ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ :
- ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ: ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ[ ।
- ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹5,000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
- ਤਰੱਕੀਆਂ (Promotions) ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਦਉੱਨਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰੂਲ 01-01-1996 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ।
- ਜਮਾਲਪੁਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਥਿਤ ਇਕਲੌਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
- ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 40% ਤੋਂ 100% ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
- ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ: ਸਵਰਗੀ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਸਪੁੱਤਰ ਮਧੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ।
- ਪੱਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ:
"ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।"
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦ ਬਲਾਇੰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਹੱਥੇ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ。
