Master Cadre Promotions ਵਿੱਚ Station Choice ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ GTU ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ Allotment ਦੀ ਮੰਗ
ਪਟਿਆਲਾ, 28 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ Master Cadre Promotions ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ Station Choice ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਤੂਲ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (GTU) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Promotion ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Station Allotment ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। GTU ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ Station Choice ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
GTU ਨੇ Station Choice ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ Station Choice ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ Promotions ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
GTU ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ Master Cadre Station Allotment ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
GTU ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ Station Allotment ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
“ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ”
GTU ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਸਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ Promotions ਵਰਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ Station Choice ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ Station Choice ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
GTU ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
- Promotion ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ Station Choice ਲਈ ਜਾਵੇ।
- Station Allotment ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
- Station Allotment ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਪਲਬਧ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
GTU ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ Station Choice ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਏਗੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ Promotions ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
MITPunjab.com ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
