ਪਟਿਆਲਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (MITPUNJAB): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੌਂਕਾਂ—ਸ੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ (ਵਾਧੂ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
- 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ, ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ (15 ਸਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਫਿਕਸ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
- ਯੂਜੀਸੀ (UGC) ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ UGC ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2010 ਅਤੇ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000-1500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਐਲਾਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ:
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ UGC ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਮਿੱਤ ਪੰਜਾਬ (MitPunjab) ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।
