📢 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ!
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ‘ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (Defined Contributory Pension Scheme) ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ: ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
UPS ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. (Unified Pension Scheme - UPS) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ—ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।
