ਡੀਏ (DA) ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ PSPCL ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ SLP
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (PSPCL) ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ: ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 59443/26 ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ) ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 20 ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ (ਜਵਾਬਦੇਹ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਕਸ਼ੈ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਧਵਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 3 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਇਤਰਾਜ਼ (objections) ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ।
ਕੀ ਇਹ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ?: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (ਪਾਲਣਾ) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ: ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ (Caveat) ਦਾਇਰ:
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਤਰਫਾ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ (listing) 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ |
