ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA – Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ (Contempt of Court) ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਤਲਬ?
- ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ: ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
- ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ?: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਰਾਹਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿੱਤ ਪੰਜਾਬ (MitPunjab) ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।
